Ghaziabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में जनपद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार को डासना गांव, परगना डासना, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद स्थित सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया।
20 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में फसली के रूप में दर्ज
उल्लेखनीय है कि ग्राम डासना स्थित खसरा संख्या कुल-33, कुल रकबा लगभग 20.0000 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में 1359 फसली में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में उपजिलाधिकारी न्यायालय में धारा 145 के अंतर्गत वाद विचाराधीन है। प्रशासन द्वारा सोमवार को राजस्व विभाग, पुलिस बल एवं अन्य संबंधित विभागों की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा विधिक प्रक्रिया के अनुरूप भूमि पर प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया गया।
सूचना पट्ट स्थापित किया गया
भूमि पर स्पष्ट रूप से सूचना पट्ट (बोर्ड) स्थापित किए गए हैं। जिनमें अंकित किया गया है कि उक्त सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, अवैध कब्जा अथवा क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर अरूण दीक्षित द्वारा पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मौके पर सार्वजनिक मुनादी कराकर लोगों को अवगत कराया कि उक्त भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज सरकारी संपत्ति है। इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण अथवा खरीद-फरोख्त दंडनीय होगी।
मौके पर भूमि पर प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया
इसके बाद मौके पर ही भूमि का प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया गया। प्राप्त अभिलेखों एवं वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उक्त भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 260 करोड़ रुपये है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 250 बीघा है।
बोले डीएम भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान निरंतर जारी
इस अवसर पर जिलाधिकारी गाजियाबाद रविन्द्र कुमार मांदड़ ने कहा कि जनपद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने हेतु निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व से किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई के माध्यम से हटाया जा रहा है।
260 करोड़ रुपये की 250 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त
